काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ परेका विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँग सम्बन्धित कम्पनीमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ स्वयं साझेदार रहेको कागजात सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्त तरंगित बनेको छ। यही विवादबीच गृहमन्त्री गुरुङ आइतबार राति रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई भेट्न बूढानीलकण्ठस्थित निवास पुगेपछि प्रकरणले थप राजनीतिक रंग लिएको छ।
बिज्ञापन
सुरक्षास्रोतका अनुसार गृहमन्त्री गुरुङ बेलुकी करिब ८ बजेपछि लामिछाने निवास पुगेका थिए। उनी करिब दुई घण्टा त्यहाँ बसेपछि राति १० बजेको हाराहारीमा बाहिरिएका थिए। भेटका क्रममा परिवारका सदस्य वा पार्टीका अन्य नेता उपस्थित नरहेको स्रोतले जनाएको छ, जसका कारण यो भेटलाई सामान्य शिष्टाचारभन्दा बढी ‘राजनीतिक परामर्श’ को रूपमा हेरिएको छ।
बिज्ञापन
आइतबार सार्वजनिक भएको कागजातअनुसार भट्टसँग जोडिएको स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीमा गृहमन्त्री गुरुङले आफ्नै नाममा शेयर लिएको देखिएको छ। भट्ट अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ परिसकेका व्यक्ति भएकाले उनीसँग जोडिएको व्यावसायिक सम्बन्धले राजनीतिक तथा कानुनी बहस चर्काएको हो।
गृहमन्त्री आफैँ अनुसन्धान प्रणालीको राजनीतिक नेतृत्वमा रहने पदमा हुँदा अनुसन्धानकै दायरामा रहेको कम्पनीसँग उनको प्रत्यक्ष आर्थिक सम्बन्ध देखिनुले ‘हितको द्वन्द्व’ को प्रश्न उठाएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने जोखिम रहन्छ।
बिज्ञापन
यही विषयलाई लिएर सत्तारूढ रास्वपाभित्रै पनि असन्तोष देखिन थालेको छ। पार्टीका केही नेताहरूले गृहमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पदबाट अलग हुनुपर्ने धारणा अघि सारेको स्रोतको भनाइ छ। यही कारण राजीनामाको दबाब बढ्दै गएको बताइएको छ।
स्रोतका अनुसार लामिछानेसँगको भेटमा गृहमन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र सभापति लामिछानेबीच फोन संवादसमेत गराएको दाबी गरिएको छ। यसलाई बढ्दो राजनीतिक दबाबलाई ‘व्यवस्थापन’ गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
तर सभापति लामिछानेले तत्काल कुनै निर्णय नदिएको बताइएको छ। उनले सोमबार बस्ने पार्टी बैठकमा विषय उठाएर छलफल गर्न सकिने संकेत दिएका छन्। यसले पार्टी नेतृत्व तत्काल निर्णयमा पुग्न नचाहेको सन्देश दिएको छ।
राजनीतिक वृत्तमा भने रातको समयमा भएको यस्तो गोप्य भेटले थप शंका जन्माएको छ। यदि विषय सामान्य हुन्थ्यो भने औपचारिक बैठकमार्फत छलफल हुने थियो भन्ने तर्क पनि उठ्न थालेको छ।
यता, गृहमन्त्रीमाथि उठेको प्रश्नले सरकारभित्रै पनि असहजता बढाउन सक्ने देखिएको छ। सत्तारूढ दलभित्रै राजीनामाको माग चर्किँदै गएमा सरकारमाथि निर्णय लिन थप दबाब बढ्ने सम्भावना छ।
अब सबैको ध्यान सोमबार बस्ने रास्वपाको बैठकतर्फ केन्द्रित भएको छ। उक्त बैठकले गृहमन्त्री गुरुङको राजनीतिक भविष्यबारे संकेत दिने अपेक्षा गरिएको छ। तर एउटा कुरा स्पष्ट देखिएको छ—सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रकरणसँग जोडिएको यो विवादले काठमाडौँको सत्ता राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा गरिसकेको छ।
